ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਮਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ (PCR) ਦੇ ਵਾਹਨ, ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ।
ਕਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਪੁਲਿਸ
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
