ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ (ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ) ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਹਾਰਕ, ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼-ਪਸੰਦ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਪੀਲ; ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਭਟਕਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ) ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ) ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
