Punjab ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਿਰੀ ਦਿਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ) ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ( ਟ੍ਰਾਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਚ ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਆਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ

• ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ ਬਿੱਲ

• ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

• ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ

• ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਿੱਲ

• ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਿੱਲ

• ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਿੱਲ

• ਪੰਜਾਬ GST ਸੋਧ ਬਿੱਲ

• ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਨਿਯਮਤ

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਲਾਉਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਐਮਐਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸਦਨ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।