ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਯਾਨੀ Special Intensive Revision (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ
NHRC ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
