Explainer: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ?

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟਾਈਮ (One Nation, One Time) ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ (IST) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੰਜਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026 ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਇੰਡਿਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ (IST) ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਰਹੇ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਡਿਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ (IST) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ—ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ—ਸਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਵਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਇੱਕੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ।

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਜਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ/ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੀ ਘੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ?

ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੈਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਯਾਨੀ IST ਹਰ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ GPS ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਵਿਕ (NavIC) ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ NPL ਰਾਹੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ?

• ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਟਾਈਮ-ਸਟੈਂਪਿੰਗ

• ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ

• ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੰਚਾਲਨ

• ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

• ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

• ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ

ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਡੈਮੋ

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ RRSL ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਰੈਬਿਟ ਨਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਂ (IST) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CSIR-NPL, ISRO, SEBI, NSE, BSNL ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਚੇਨਈ (NSE) ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ IST ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?

ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।