जालंधर ED ने 8 साल चली जांच के बाद नकोदर के पूर्व सब पोस्टमास्टर को मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी पाया है।
इसे लेकर PMLA की विशेष अदालत मोहाली ने 14 सितंबर के फैसले में उन्हें दोषी ठहराते हुए एक साल 6 महीने जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
ED के अनुसार यह जांच 1 फरवरी 2018 को CBI की FIR पर शुरू हुई थी। इसमें तत्कालीन सब पोस्टमास्टर संजीव कुमार पर धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। आरोपी दखनी गेट स्थित नकोदर पोस्ट ऑफिस में तैनात था। FIR में धोखाधड़ी, सरकारी धन के गबन और पद के कथित दुरुपयोग के आरोप भी थे।
ED की जांच के मुताबिक, संजीव कुमार ने कथित तौर पर 54 फर्जी सेविंग अकाउंट खोलकर सरकारी खजाने को करीब 3.40 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा 41 सेविंग अकाउंट में कथित हेरफेर से 2.79 करोड़ रुपए, 51 RD अकाउंट में हेरफेर से 1.89 करोड़ रुपए और PPF व टर्म डिपॉजिट समेत अन्य खातों में हेरफेर के जरिए करीब 8.48 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ED के अनुसार, यह रकम नकद और कई बैंक खातों के जरिए निकाली गई।
प्रॉपर्टी खरीदने-लग्जरी लाइफस्टाइल में खर्च किया पैसा जांच एजेंसी का आरोप है कि उसने घपले से कमाए पैसे का इस्तेमाल लग्जरी लाइफस्टाइल, जुए और प्रॉपर्टी-गाड़ियां खरीदने में किया। जांच के दौरान ED ने करीब 42 लाख रुपए की चल-अचल संपत्तियां 2 मार्च 2025 के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत अटैच की थीं। इस अटैचमेंट की पुष्टि 20 अगस्त 2025 को हुई।
ट्रायल के दौरान आरोपी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के तहत प्ली बारगेनिंग के जरिए मामले के निपटारे की मांग भी की थी। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए पीएमएलए की धारा 3, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है, के तहत संजीव कुमार को दोषी ठहराया।
संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन करने का अधिकार अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आरोपी से वसूल की गई राशि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, कपूरथला डिवीजन के कार्यालय को दी जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग को पीएमएलए की धारा 8(8) और संपत्ति की बहाली के नियम, 2016 के तहत अटैच संपत्ति की बहाली के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।
