ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ) ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿਵੰਗਤ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮਿਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 86 ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 12 ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਸੀਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ‘ਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੈਸ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 7.5 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
