ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੀ ਪ੍ਰਿਆਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਿਆਮ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਤ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹਨ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 10.4 ਕਰੋੜ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 8.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2022 ’ਚ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ 14.9 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 10.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 20.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਯਾਨੀ 34.7 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
