ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਭਗ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ 6.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI, ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਨ ਦੀ EMI ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਲੋਨ EMI ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ MPC ਦੇ 6 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 0.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 2.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
