CM ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
CM ਮਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀਐਸਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
