ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LPU) ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਐੱਲਪੀਯੂ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰੈੱਡਿਟ (Reddit) ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡਿਟ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਪੀ (IP) ਐਡਰੈੱਸ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣੀਆਂ-ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ।
ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐੱਲਪੀਯੂ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਪੀਯੂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
