ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ “ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐਸਐਸਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
