HomeDeshNakodar ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ:...
Nakodar ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ: ਈਡੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ; 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ: ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਬ-ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਬ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਖਣੀ ਗੇਟ ਸਥਿਤ ਨਕੋਦਰ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਬਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 54 ਜਾਅਲੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਸਨੇ 41 ਬਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 51 ਆਰਡੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰਾਹੀਂ 8.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਕਮ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਨੇ 2 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹42 ਲੱਖ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 20 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(8) ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
