EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਰਲਡ MSME ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ EPF ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ EPF ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
EPF ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯੋਗਤਾ ਦਾ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ।
EPFO ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਰਲਡ MSME ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
EPF ਨਾਲ ESI ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਯੋਗਦਾਨ
ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ EPF ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ EPF ਕੱਟੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ESI ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ EPF
ਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ EPF ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ EPFO ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੋਗਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ EPF ਕਟਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ।
