ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ ਤੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ (9 ਦਿਨ), 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ (19 ਦਿਨ) ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ (26 ਦਿਨ) ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪਲਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
