ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਘਟੇਗੀ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ C-Heavy Molasses (CHM) ਲਈ ਐਕਸ-ਮਿਲ ਕੀਮਤ 56.58 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 57.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
BHM ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਐਕਸ-ਮਿਲ ਕੀਮਤ 1.69 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 57.97 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਖੰਡ ਸ਼ਰਬਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਬੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸੇਸ (BHM) ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 60.73 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 65.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਵੀ 2025-26 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ (National Critical Minerals Mission, NCMM) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। NCMM ਮੁੱਲ ਖੋਜ, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਲਾਭਕਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਸਮੇਤ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
