ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ
ਇਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਗ ਬੁਚਰਿੰਗ ਸਕੈਮ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ’ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਖ਼ਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਅਗਿਆਤ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਗਈ ਰਕਮ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੋਲ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
I4C ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ
ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ, ਸੀਬੀਆਈ, ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ।
ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚਾਲਾਂ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਿਕ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
