ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-CJP ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ… SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਰਨਗੇ ਹੁੰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਵੀ SIR ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ SKM ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। SKM ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ

SKM ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ RSS-BJP ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, SKM ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

SKM ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ SIR ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਥਿਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 13.41 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਚ C2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ‘ਚ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 142 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।