CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (Markfed) ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਾਨੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਭੀੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
