ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲ ਵਾਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਦਕਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈੱਡਲਾਕ (ਖੜੋਤ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4-4% ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ 8% DA
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4-4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਏ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਸਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗੰਢਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
