ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਦੇ ਪੀ-14 ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ। ਇਮਾਰਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸੀ, ਨੂੰ ‘ਹੋਸਟਲ ਡੇਜ਼’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਆਇਜ਼ ਪੀਜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ, ਨਿੱਜੀ ਹੋਸਟਲ, ਮੈੱਸ, ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2022 ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁੜ ਹੋਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਤ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਖਤਰਨਾਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਪੀਜੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਲੇਆਉਟ, ਨਿਰਮਾਣ, ਬੇਸਮੈਂਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਕਤ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰੂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
