ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ 2.0’ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ‘ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ 2.0’ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੈਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਐੱਮ.ਸੀ. ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘ਐੱਮ-ਸੇਵਾ’ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 6,459 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,407 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰੂਆਂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰਜ਼
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚੁੱਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼), ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ‘ਮੈਗਾ ਸਫ਼ਾਈ ਅਭਿਆਨ’ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।
ਘਰ-ਘਰ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੰਪਾਂ (ਗਾਰਬੇਜ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ – ਜੀ.ਵੀ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ (ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਆਪਣੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਵਰਗੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਤਾ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯਤਨ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਵੀ.ਪੀ. ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।
