ਸਰਵੇ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪਾਇਲਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਨੂੜ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਖੰਨਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ’ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ।
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਮੈਪਿੰਗ
ਸਰਵੇ ‘ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਵਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਵਰ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਉਤਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਡਾਟਾ
ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
