ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ E-20 ਪੈਟਰੋਲ (ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਈ-20 ਥੋੋਪਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਕਾਲੇ ਪਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ।
ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ
ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ
ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਛੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਮਨ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
