ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 31 ਮਈ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, NEET-UG ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ 156 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (JEs) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
