ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ: MEA
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ Sanctioning Russia and Iran Act ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ: MEA
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ: MEA
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
