पंजाब कैबिनेट ने डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है.
पंजाब के सीएम भगवंत मान की अगुवाई में शुक्रवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. कैबिनेट ने डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति 2026 को मंजूरी दी. जिससे पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी. इससे कॉलेज न जा पाने वाले छात्र-छात्राओं को लाभ होगा. डिजिटल युनिवर्सिटी में छात्रों को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती. वो ऑनलाइन ही अपनी क्लास लगा सकता है.
दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान की कैबिनेट ने प्राइवेट डिजिटल ओपन युनिवर्सिटी नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. इसका उन लाखों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा जोकि कॉलेज नहीं जा पाते हैं. इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं पर वित्तीय बोझ भी कम होगा.
प्लॉटों की दरों में 22.50 प्रतिशत की कटौती
कैबिनेट ने लहरागागा में मेडिकल कॉलेज खोलने और 220 बेड का अस्पताल बनाने का भी फैसला किया है. इसके अलावा, ग्रेटर मोहाली डेवेलपमेंट अथॉरिटी के बिना बिके प्लॉटों की दरों में 22.50 प्रतिशत की कटौती की गई और वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई.
कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
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डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी नीति 2026 को मंज़ूरी
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लहरागागा में 220 बेड की क्षमता और 50 MBBS सीटों वाले मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति
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लहरागागा के बाबा हीरा सिंह भट्टल कॉलेज के 93 अध्यापकों को विभिन्न विभागों में समायोजित करने की मंज़ूरी
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Amnesty पॉलिसी 2025 की अवधि 31 मार्च 2026 तक बढ़ाई गई
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GMADA की संपत्तियों के रेट घटाने को मंज़ूरी
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सतलुज नदी की डी-सिल्टिंग के लिए NHAI को अनुमति
