प्रदेश में बाढ़ के कारण धान की फसल को हुए नुक्सान के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीरवार को केंद्र सरकार से धान
प्रदेश में बाढ़ के कारण धान की फसल को हुए नुक्सान के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीरवार को केंद्र सरकार से धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देने की मांग की है। बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों में धान की खरीद के चल रहे कार्यो का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयानक बाढ़ ने किसानों का बहुत बड़ा नुक्सान किया है। उन्होंने कहा कि वह इस संबंध में केंद्र सरकार से पहले ही अनुरोध कर चुके हैं कि प्रदेश के किसानों की इस अति आवश्यक मांग को पूरा करे क्योंकि रिपोर्टो के अनुसार बाढ़ के कारण कई प्रभावित क्षेत्रों में धान का नुक्सान हुआ है और दाने बदरंग हो गए हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही के बावजूद पंजाब द्वारा अभी भी राष्ट्रीय अन्न भंडार में 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाबी किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ एक-एक दाना खरीदा जाए। भगवंत सिंह मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन, 2025-26 में धान की खरीद के लिए 1822 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है और ये सभी मंडियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, पंजाब द्वारा आबंटित की गई हैं।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 63.49 लाख मीट्रिक टन धान पहुंचा है, जिसमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन पहले ही खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि खरीद के 72 घंटों के भीतर उठान को सुनिश्चित करते हुए मंडियों से 91.80 प्रतिशत उठान हो चुका है। मान ने आगे बताया कि धान की खरीद के बदले किसानों को कुल 13073.07 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के कारण मंडियों में खरीद कार्य बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के कारण मंडियों से फसल का समयबद्ध और तुरंत उठान सुनिश्चित किया जा रहा है और इसके साथ ही किसानों को फसल की खरीद का भुगतान 24 घंटों के भीतर किया जा रहा है।
एक अन्य सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने गंभीर संकट की घड़ी में केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ इस र्दुव्यवहार को बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे श्रृंखलाबद्ध समारोहों में शामिल होने के लिए वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुमरू को औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे।
