UPI ਤੇ RuPay ਕਾਰਡ ਨਾਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
UPI ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ (DFS) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ-ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ‘ਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ UPI ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਤਰਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (ਮਰਚੈਂਟਸ) ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MDR ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਝ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ MDR ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਯਾਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ MDR ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (ਸਰਚਾਰਜ): ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਵਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। UPI ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
UPI ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੈਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਕਦੀ (Cash) ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ: ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚਾਰਜ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ MDR ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ (Hidden Inflation) ਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ MDR ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Payment and Settlement Systems (PSS) Act 2007 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ UPI ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ MDR ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
NPCI ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ‘ਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। NPCI ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। NPCI ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ UPI and Services Steering Committee ਬਾਕੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ NPCI ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
