ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੱਟੀ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਬਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 6.3 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਪੱਟੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕੋਲ ਇਸ ਗਬਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 9 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹1.63 ਕਰੋੜ (16.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਅਲਗੋ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕੋਟ ਦਸੌਂਧੀ ਮੱਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੋਟ ਦਸੌਂਧੀ ਮੱਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, 5 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420, 409 ਅਤੇ 120B ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨੰਬਰ 47 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ: ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 5 ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-54 ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ, ਤਤਲਾ, ਹਰੀਕੇ, ਨੱਥੂਪੁਰ, ਬੁਆਹ, ਮਰਹਾਣਾ, ਜੌਨੇਕੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 54 ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ: ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ, ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 54 ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਨੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
