ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (reserve Bank of India) ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (bi-monthly monetary policy committee) ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (Monetary Policy Committee) ‘ਚੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ MSF, ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੇਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ EMI ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਲਈ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ-
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਵ 2024-25 ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ – 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 6.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੀ ਲਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024-25 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚਾਰ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਜਾਣੋ
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ – 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 4.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
- 2024-25 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ – 4.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ
RBI ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਜਾਣੋ
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $622.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
- ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ
- ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਾਲਣਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ।
- ਪਾਲਿਸੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਅਜੇ ਲੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
- ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤ ਮਜ਼ਬੂਤਹੈ।
ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ (ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ) ਯਾਨੀ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022-23 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਇਹ 3.8 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਸੀ।
RBI ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MPC ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ MPC ਨੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।”
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਗਤੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ MPC ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
