ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ (Amazon and Flipkart) ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (E-commerce companies) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਾਵ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ (PDS shops) ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ONDC ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (times of India) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ONDC ‘ਤੇ PDS ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ONDC ਇੱਕ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦਾ UPI ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ONDC ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (ONDC aims at e-commerce matters) ‘ਚ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਰਥਾਤ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ) ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਡੀਐਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨਾ ਅਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟੂਥਬਰੱਸ਼, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਗੇ ਖਪਤਕਾਰ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ONDC ਅਤੇ PDS Shop ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਐਮਾਜ਼ਾਨ-ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ 11 ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਫਲ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ONDC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
