ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ: 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਧਿਐਨ’ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਪੀਐਸ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ 2060 ਤੱਕ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 0.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਓਪੀਐਸ ਇੱਕ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬੈਚ 2040 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2060 ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
