ਜਲੰਧਰ – ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐੱਨ. ਐਕਸ. ਟੀ. ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਜਲੰਧਰ ਕੇਬਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਬਲ ਡਿਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜਾ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੇਬਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇਬਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਬਲ ਟੀ. ਵੀ. ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨੈਕਸਟ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਾਸਟਵੇਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੈਨ ਕੇਬਲ, ਜੀ. ਟੀ. ਪੀ. ਐੱਲ., ਡੀ. ਐੱਸ., ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਬਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਰਗਮ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ’ਚ ਕੇਬਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
