ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਨਗਣਨਾ 2026 (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2026) ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 33 ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਫਰਵਰੀ 2027 ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
65,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਧ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਮਟੇਰੀਅਲ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਡਰੱਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ’ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ’ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਗੇ।
