ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਣ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ 1974 ਦੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2022 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਚ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
