ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 24 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਈ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ “ਡੀਮਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨ” ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਸੀ – ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ, ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੌਖ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ MSME ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 1.25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ” ਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ।
