ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਝਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ?
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
