ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022) ਦੌਰਾਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 8 ਏਕੜ ਤੱਟਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ – ਲਗਭਗ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ
28 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ “ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ” ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
