Power Consumers : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿੰਕੇਜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸ੍ਰੋਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗਤ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬੱਚਤ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਸੰਚਾਲਨ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
