ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਲੈਂਕਿਗਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗਲਤ ਚਿੱਤਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਲੈਂਕਿਗਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਆਰੋਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ‘ਉਦੈਪੁਰ ਫਾਈਲਜ਼’ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਸਾਹੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 55 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਉਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
