ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ 2 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ 25 ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਅਨੰਨਿਆ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
