ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 2025-26 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਖਿਡੌਣਾ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰੰਟੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
