ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਿਵਾਸ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਮੈਡੀਕਲ-ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਵੀ ਬਹਿਲ ਅਦਾਲਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਨਵੀ ਬਹਿਲ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇ ਗੋਇਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ – ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ MBBS ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
