SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਸਤੇ’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SFJ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਸਤੇ’ ਨੂੰ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਪੰਨੂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬ ਨਿਰੋਧਕ ਦਸਤੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਈ ਟਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਸ਼ੱਕੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਕਾਰ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ‘ਮਹਾ ਕੁੰਭ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SFJ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ ‘ਮਹਾਂ ਕੁੰਭ’ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਐਫਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
