ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ 13400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 3399 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1490 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ 6759 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 2779 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 1113 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 3242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ।
RDF ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।
