ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਚਾਕ-ਚੌਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ: ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀਈਓ), ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (CAPF) ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਨਬਲ, ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮਜ਼, ਸੂਬਾਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਛਾਂਦਾਰ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਪਿੰਕ ਬੂਥਾਂ’ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ EVM/VVPAT ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡਾਂ (EPIC) ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਸਟ ਲੈਵਲ ਚੈਕਿੰਗ (FLC) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ/ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਈਟੀ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘cVIGIL’ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਸੁਵਿਧਾ’ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ (ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼), ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ (MCMC) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ: ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
