HomeDeshਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ...
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
