Punjab की भगवंत मान सरकार नई शराब पाॅलिसी लाई है।
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने गुरुवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। अब प्रदेश में शराब के दाम बढ़ने जा रहे हैं। सरकार ने इस साल 11 हजार करोड़ से ज्यादा का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। पंजाब सरकार ने साल 2025-26 के नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके जरिए बीते साल की तुलना में 874 करोड़ रुपये से ज्यादा यानी कुल 11 हजार 20 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है।
10 हजार 145 करोड़ का राजस्व मिलेगा
पंजाब में शराब समूहों की संख्या 236 से घटाकर 207 किया गया है। ये समूह 6 हजार 374 दुकानों को कवर करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त और आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि विभाग इस साल के अंत तक 10 हजार 200 करोड़ रुपये जुटाएगा। हालांकि 2024-25 का लक्ष्य 10 हजार 145 करोड़ रुपये का है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान आबकारी नीति से 6100 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था।
माॅनीटरिंग के लिए बनेगी कमेटी
आबकारी मंत्री ने बताया कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों का आवंटन ई-निविदा के जरिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशी शराब का कोटा तीन प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। चीमा ने कहा कि नए आबकारी थाने स्थापित किए जाएंगे, इसकी माॅनीटरिंग के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस नीति के तहत नया बाॅटलिंग सयंत्र लगाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि शराब पर गौ कल्याण उपकर 1.50 रुपये प्रति प्रूफ लीटर किया गया है। इससे राजस्व बढ़कर 24 करोड़ रुपये हो जाएगा। बता दें कि सरकार ने एक लीटर के लिए 37 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दाम बढ़ाए हैं। इसके अलावा शराब समूहों की संख्या में कमी की गई है।
