पंजाब में इस वर्ष सबसे भीषण मानी जा रही बाढ़ के कारण अनेक परिवारों की जिंदगी प्रभावित हुई है—बाढ़ से प्रभावित गाँवों, फसलों और जनजीवन को भारी क्षति पहुँची है। इस आपदा के मद्देनजर, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र एवं अन्य राज्य नेताओं से ₹60,000 करोड़ के लंबित राहत कोष जारी करने की मांग की है, साथ ही बाढ़ प्रभावित किसानों को ₹50,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिए जाने की माँग भी की है ।

उसके अलावा, AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से अपील की है कि सभी AAP सांसद और MLA एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे, साथ ही जनता से अनुरोध किया कि वे इस QR कोड के माध्यम से राहत में सहयोग दें ।

इसके साथ ही पंजाब पुलिस के IPS अधिकारियों ने भी अपनी दिनभर की तनख्वाह मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने का फ़ैसला लिया है, यह योगदान राहत और पुनर्वास कार्यों के समर्थन हेतु एक मानवीय पहल माना जा रहा है t।